विगतका भूलहरूबाट शिक्षा लिई स्थायी राजनैतिक समाधानको मार्ग निर्माण गरौं 

 -विनय तामाङ , दार्जिलिङ ।

Special Ordinance को निम्ति महामहिम राज्यपाल अनि सम्माननीय मुख्यमन्त्री, पश्चिम बङाल सरकारलाई पत्र /अपील/ जानकारी।

विश्व मजदुर दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्र अनि समाज निर्माता मजदुर सन्तानप्रति हार्दिक आभार अनि शुभकामना टक्राउँदछु  ।

दार्जिलिङ पहाडी क्षेत्रमा तीन स्तरीय पञ्चायत व्यवस्था किन ? के सम्भव छ ? के तीन स्तरीय पञ्चायत व्यवस्था लागु भए राजनैतिक अनि प्रशासनिक  उपलब्धि होला  ? आम नागरिकलाई के फाइदा होला ?

यिनै विषय-बस्तुहरूलाई लिएर सर्वसाधारणको निम्ति विस्तृत जानकारी दिन लागिरहेछु  ।

सर्वप्रथमत् पञ्चायत चुनाव एक स्तरीय वा दुई स्तरीय वा तीन स्तरीय हुनुपर्छ भन्ने विषयमा एकअर्कामाझ  बहस गर्ने वा  तर्क वितर्क गर्ने विषय कदापि नै  होइन तर गम्भीरतापुर्वक चर्चा परिचर्चा गर्ने अहम विषय चै पक्कै नै हुन – जो म ठान्दछु  ।

प्रथमत् म पञ्चायत व्यवस्थाको पृष्ठभूमि राख्न चाहान्छु  । राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीको स्वराज नै पञ्चायत  राज हुन् । महात्मा गान्धीको अवधारणा र विचारधाराको उपज नै पञ्चायतीराज प्रणाली हुन् ।

स्वतन्त्र भारतमा पञ्चायत राज लागु गर्न हेतु भारत सरकारले 1957 सालमा बलवन्त राव मेहता कमिटि गठन गरेका थिए अनि बलवन्त राव मेहता कमिटिको प्रस्ताव अनि रिपोर्टलाई भारत सरकारले स्वीकार गरे औ 02 अक्टोबर 1959 मा राजस्थान राज्य सरकारले तीन स्तरीय पञ्चायत व्यवस्था लागु गर्ने  भारतको पहिलो राज्य बने । राजस्थानपछि आन्ध्रप्रदेश राज्यमा लागु गरिए । कतिपय विशेष  प्रान्तहरू वा क्षेत्रहरू बाहेक आज सर्वभारतीय स्तरमा पञ्चायत व्यवस्था सन्चालनमा छन् ।  यसैकारण बलवन्त राव मेहतालाई पञ्चायती राज प्रणालीको  पिता मानिन्छ ।

भारतको ग्रामीण क्षेत्रको भौगोलिक, अर्थनैतिक, सामाजिक विकासका साथै प्रशासनिक व्यवस्थालाई सबल र सुदृढ बनाउनको निम्ति नै पञ्चायत राज प्रणाली लागु गरिएको हो ।

भारतको संविधानको प्राप्त  प्रावधानमा  पञ्चायत व्यवस्था विशेषत् तीन स्तरीय हुन्छन् :  ग्राम पञ्चायत, पञ्चायत समिति अनि जिल्ला परिषद  तथापि संविधानमा  कुनैपनि राज्य वा केन्द्र शासित प्रदेश यदि त्यहाँको जनसंख्या बीस लाखभन्दा कम छन भने उक्त राज्य वा केन्द्र शासित प्रदेशमा दुई स्तरीय पञ्चायत   व्यवस्थामात्र हुनेपनि उल्लेख गरिएको छ जसमा ग्राम पञ्चायत  अनि जिल्ला परिषद रहॅदछ साथै 5th Schedule  अनि 6th Schedule  अधीनस्थ जनजाति (Tribal)  मान्यता प्राप्त राज्यहरू वा प्रान्तहरू  वा क्षेत्रहरू वा स्वायत्त शासनहरूमा भने पञ्चायत व्यवस्था लागु नहुने प्रावधान छन् ।

तेलंगना राज्यमा भने त चार स्तरीय पञ्चायत व्यवस्था व्यवहारमा आइसके – जिल्ला परिषद, पञ्चायत समिति, ग्राम पञ्चायत अनि रेभिन्यु मण्डल ।

गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन क्षेत्र  न त 20 लाख कम जनसंख्या भएको राज्य वा केन्द्र शासित प्रदेशको दर्जामा पर्दछ न त 5th Schedule र 6th Schedule मान्यता प्राप्त  Tribal Areas मा पर्दछ  – तब किन अनि कुन आधारमा यहाँ दुई स्तरीय पञ्चायत व्यवस्था अनि चुनाव  ???

अब दार्जिलिङ पहाडको सन्दर्भमा पञ्चायत चुनावलाई हेरौं । गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले गोर्खाहरूको चिन्हारी र अस्तित्वको निम्ति भारत संविधानको धारा 3 अन्तर्गत अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड हुनुपर्छ भन्ने मागंमा 1986 सालमा गरिएको आन्दोलन समय अनि दागोपापको 1988 सम्झौता अघि दार्जिलिङ पहाडमा तीन स्तरीय पञ्चायत व्यवस्था नै थियो तर दागोपापको सम्झौता अनि दागोपाप अधिनियम 1988 अनि दागोपाप अस्तित्वमा आए पश्चात दार्जिलिङ पहाडमा दुई स्तरीय पञ्चायत व्यवस्थाको प्रावधान आयो जसमा ग्राम पञ्चायत  अनि पञ्चायत समिति । जिल्ला परिषदको भुमिका दागोपापलाई दिएको देखियो तर दार्जिलिङ जिल्लाको समतल क्षेत्र सिलगढ़ीलाई भने अलग राखियो जहाँ सिलगढ़ी महकुमा परिषद भनेर अर्को व्यवस्था स्थापित भए । दागोपाप अधिनियम 1988 मा दुई स्तरीय पञ्चायत व्यवस्था उल्लेख गरिएतापनि व्यवहारमा भने एक स्तरीय ग्राम पञ्चायतमात्र गरियो ।

दार्जिलिङ पहाडमा अन्तिम एक स्तरीय पञ्चायत चुनाव सन् 2000 सालमा भएको जसको कार्यकाल 2005 आएर समाप्त भयो  । त्यसपश्चात दार्जिलिङ पहाडमा पञ्चायत चुनाव नै भएन ।

2007 मा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको जन्म भयो अनि पुन: गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन भए । यो आन्दोलनले 2011 मा आएर विश्राम लिए अनि दागोपापको स्थानमा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन अस्तित्वमा आए । गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन अधिनियम 2011 मा भने पञ्चायत व्यवस्थालाई लिएर आंशिक संसोधन भए जसमा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनमुनि तीन स्तरीय पञ्चायत व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिए – जिल्ला परिषद, पञ्चायत समिति अनि ग्राम पञ्चायत ।

दागोपापको स्थानमा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन अस्तित्व र संचालनमा आएतापनि भारतको संविधानको अनुच्छेद 243(M) मा अनि पश्चिम बंगाल पञ्चायत अधिनियम 1973 अनि यसको नवीनतम संसोधन 2015 र 2017 को अनुच्छेद 4(b) अनि 11(c) मा भने आजपर्यन्त संसोधन गरिएको छैन – आजपर्यन्त दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद नै लेखिएको छ ।

यदि भारतको संविधानको 243 (M)  अनि पश्चिम बंगाल पञ्चायत अधिनियमको 4(b) अनि 11(c) लाई मान्यता दिनु हो भने दुई स्तरीय पञ्चायत व्यवस्था नै सही ठहर्दछ तर यसको नकरात्मक पहलु वा पक्ष वा व्याख्यान भने गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन अस्तित्व नरहेको बुझिन्छ  । यसो हो भने 2007 देखि 2011 सम्मको जनआन्दोलनको उपलब्धि शुन्य नै भयो त्  ?  – हाम्रा सन्तानहरूले दिएको प्राणको आहुति र वलिदानको  कुनै मुल्याङ्कन छैन त ?

फेरि गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन अधिनियम 2011 लाई मान्यता दिनु हो भने गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन अधीनस्थ दार्जिलिङ अनि कालेम्पोङ  जिल्लाद्वयमा तीन स्तरीय पञ्चायत व्यवस्था हुने देखिन्छ ।

गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन क्षेत्र  न त 20 लाख कम जनसंख्या भएको राज्य वा केन्द्र शासित प्रदेशको दर्जामा पर्दछ न त 5th Schedule र 6th Schedule मान्यता प्राप्त  Tribal Areas मा पर्दछ  – तब किन अनि कुन आधारमा यहाँ दुई स्तरीय पञ्चायत व्यवस्था अनि चुनाव  ?

के भारतको संविधानको 243(M) अनि पश्चिम बंगाल पञ्चायत अधिनियमको 4(c) अनि 11(c) मा संसोधन नभई तीन स्तरीय पञ्चायत व्यवस्था लागु गर्न सकिन्छ  ? अवश्य सकिनेछ  यदि  सरकारसित    राजनैतिक इच्छाशक्ति भए कारण भारतको संविधानको धारा 213 अन्तर्गत विधानसभाको सत्र ( Session) वा संसदको सत्र (session) चलेको छैन भनेपनि वा मन्त्रिपरिषदको वैठक  ( Cabinet Meeting ) नडाकीपनि सरकारले आवश्यक परे Ordinance ल्याउनसकिने औ उक्त Ordinance लाई महामहिम  राज्यपाल वा महामहिम राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नसकिने  प्रावधान छ ।

यदि पश्चिम बंगाल सरकारले चाहे Ordinance ल्याएर महामहिम राज्यपालको अनुमोदनमा पठाए अनि महामहिम राज्यपालबाट स्वीकृत भए तीन स्तरीय पञ्चायत व्यवस्था अनि चुनाव हुनु कुनै गाह्रो अनि असम्भव देखिन्दैन् ।

राजनैतिक उपलब्धि :

यदि तीन स्तरीय पञ्चायत व्यवस्था लागु गर्नमा हामी सक्षम र सफल बन्यो भने 1988 सालमा हामीले गुमाएको समतल क्षेत्रलाई दार्जिलिङ जिल्ला र कालेम्पोङ जिल्लामा गाभ्न सकिने पर्याप्त राजनैतिक अनि संवैधानिक अवसर बनिनेछ ।

प्रशासनिक उपलब्धि :

हामीमा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन,  दुईवटा जिल्ला परिषदहरू , दुईवटा जिल्ला प्रशासनहरू , एकजना लोकसभा सांसद, एकजना राज्यसभा सांसद, तीनजना विधायकहरू ,10 वटा पञ्चायत समितिहरू अनि 112 वटा ग्राम पञ्चायतहरू हुनेछ साथै हामीमा चारवटा नगरपालिकाहरू त छँदैछन् । यसो भए प्रशासनिक तौरमा हामी धेरै सामर्थ्य अनि सबल हुनेछौ  ।

यी राजनैतिक अनि प्रशासनिक उपलब्धिहरू भोलिको दिनमा हाम्रो स्थायी राजनैतिक समाधानको निम्ति मजबुत धरातल बन्नेछ  ।

यी माथि उल्लेखित राजनैतिक अनि प्रशासनिक उपलब्धिहरू  प्राप्त भए आम जनता धेरैभन्दा धेरै लाभान्वित हुनेछन्  – तपाईहरू आफै एकपल्ट घोत्लिएर सोच्नुहोस्  ।

यसका साथै नयाँ थप निकाय वा व्यवस्था आउनु भनेको रोजगार र स्वरोजगारको प्रशस्त अवसर प्राप्त हुनु हो । हाल गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्थायीकरणको निम्ति ढोका खोलिनु हो – स्मरण गराउनु चाहान्छु कि दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद गठन हुदाँ दार्जिलिङ जिल्ला परिषदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई नै दागोपापमा deputation मा लिएका थिए ।

यी नै विषय-बस्तुहरूलाई लिएर पश्चिम बंगाल राज्य सरकारले भारतको संविधानको धारा 213 तहत Special Ordinance ल्याइदिन पश्चिम बंगाल माननीय मुख्यमन्त्रीलाई आज मात्र पत्रचार गरेको छु । महामहिम राज्यपाल पश्चिम बंगाललाईपनि प्रशासनिक हस्तक्षेपको निम्ति पत्र पठाएको छु ।

श्री अनित थापा, माननीय जीटीए प्रमुख, श्री अन्जुल चौहान , माननीय अध्यक्ष, जीटीए सभा , माननीय मुख्य सचिव, जीटीए अनि माननीय सचिव , जीटीए सभालाईपनि जीटीएको साधारण सभा वा कार्यकारिणी सभा डाकी यस अहम अनि महत्वपुर्ण विषयहरूमा प्रस्ताव पारित गरी पश्चिम बंगाल सरकार कहाॅ पठाइदिनु भनी पत्राचार गरेको छु ।

मेरो नम्र निवेदन मेरा सबै राजनैतिक नेतृत्वहरू अनि सचेतकहरूलाई , वुद्धिजीविहरूलाई अनि आम नागरिकहरूलाई यस पञ्चायत चुनावलाई सत्ताको प्रतिस्पर्धाको  नजरले नहेरौं तर स्थायी राजनैतिक समाधानको पहलको निम्ति एक चुनौतीको रूपमा लिऊ !

अन्तमा , सांसद महोदय श्री राजु विष्ट , सांसद महोदया श्रीमती शान्ता क्षेत्री, जीटीए प्रमुख श्री अनित थापा, विधायक श्री निरज जिम्बा , विधायक श्री बी पी बजगाई , विधायक श्री रूदेन सादा लेप्चा , सम्पुर्ण जीटीएका  जनप्रतिनिधि लगायत सबै राजनैतिक दलहरूका प्रमुखहरू अनि गैर-राजनैतिक संघ सस्थानहरूका अग्रजहरूले यस विषयहरूलाई गम्भीरतापुर्वक लिई सम्बन्धित सरकारहरूलाई अनि निकायहरूमाथि चाप दिन पहल गरिदिने म सादर अनुरोध टक्राॅउदछु  ।

विगतका भुलहरूबाट शिक्षा लिई हामी सबैले  स्थायी राजनैतिक समाधानको मार्ग निर्माण गरौं  !

भीडियो हेर्नलाई लिङ्क थिच्नुहोस् –