– राजु बिष्ट
लोकसभा सांसद, दार्जीलिङ्ग एवं
राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी।
पश्चिम बङ्गालमा TMC सरकारको दुईजिब्रेपना माथि म आक्रोशित छु जसले दार्जीलिङ्ग र कालेबुङ्ग पहाड़, तराई अनि डुवर्सका हाम्रा जनतालाई उनीहरूका पर्जा पट्टाको वैधानिक अधिकारबाट वञ्चित राखेको छ।
हाम्रो क्षेत्रबाट म सांसद निर्वाचित भएदेखि नै मैले चिया अनि सिंकोना बगान श्रमिकहरू तथा वनबस्ती र DI Fund भूमिमा बस्नेहरूलाई पर्जा पट्टा अधिकार प्रदान गर्ने मुद्दा उठाउँदै आएको छु। दार्जीलिङ्ग र कालेबुङ्ग जिल्लाहरूमा FRA 2006 को नामले पनि जानिने ‘अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक बनबस्तीमा बसोवास गर्नेहरूको वन अधिकार ऐन, २००६ कार्यान्वयन गर्ने मुद्दालाई मैले, हिमालयन फोरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनसित सम्बद्ध अभियन्ताहरूसँग मिलेर बारम्बार उठाउँदै आएको छु।
मई-जून-जुलाई २०२० मा पश्चिम बङ्गाल सरकारबाट प्राप्त निर्देशनहरू अधीन कालेबुङ्ग जिल्ला म्याजिस्ट्रेटले कालेबुङ्ग जिल्लाका मल्ली अनि अन्य इलाकाका ग्रामीणहरूलाई एउटा गैर-कानूनी सूचना जारी गरेका थिए जसमा भनिएको थियो, “वनबस्तीका निवासीहरूको रूपमा तपाईं र तपाईंको समुदायको दावीलाई जिल्ला तथा उप-महकुमा समितिद्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वन बस्तीवासी (वन अधिकारलाई मान्यता) ऐन, २००७ को अनुच्छेद १३(१)/(२) अन्तर्गत खारेज गरिएको छ किनभने तपाईंहरूसित – i) तपाईं अनुसूचित जनजाति समुदायको हुनुहुन्छ, ii) तपाईं वन भूमिमाथि निर्भर हुनुहुन्छ, iii) अन्य पारम्परिक वनबस्ती निवासी भएको स्थितिमा, १३.१२.२००५ भन्दा पूर्व ३ पुश्तादेखि (७५ वर्ष) तपाईं वनबस्ती निवासी हुनुहुन्छ भनी प्रमाणित गर्ने कुनै दसी प्रमाण तपाईंसित छैन।
त्यसपछि, ३ जुलाई २०२० मा मैले माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीज्यू समक्ष ६१ पृष्ठको एउटा मेमोऱ्यान्डम बुझाएको थिएँ जसमा दार्जीलिङ्ग अनि कालेबुङ्ग क्षेत्रका वनबस्ती निवासीहरूलाई उनीहरूका अधिकारबाट वञ्चित गरिएको विवरण, पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा बेवास्ता गरिएका FRA 2006 का सान्दर्भिक धाराहरू उल्लेख गरिएको थियो, अनि मैले उहाँबाट तत्काल हस्तक्षेपको लागि अनुरोध गरेको थिएँ।
आदिवासी मामिला मन्त्री माननीय श्री अर्जुन मुण्डाज्यूले २२ अगस्टमा घोषणा गर्नुभएको थियो कि आदिवासी मामिला मन्त्रालय (MoT) ले सबै सम्बन्धित राज्यहरूद्वारा आ-आफ्ना राज्यमा FRA कानून यथाशीघ्र लागु गरिनु पर्नेछ, अनि FRA कानूनलाई यसको वास्तविक भावनामा कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनु पर्नेछ भनी जोड़ दिनेमा मलाई आश्वस्त गर्नुभएको थियो।
तत्पश्चात्, अहिले संज्ञानमा आएअनुसार पश्चिम बङ्गाल सरकारले अन्ततः १८ सेप्टेम्बर, २०२० मा नै कालेबुङ्ग जिल्लामा फरेस्ट राइट्स एक्ट लागू गरेको रहेछ। तर, उसले आम जनताबाट यो तथ्यलाई लुकाएर राखेको थियो।
माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीज्यू र आदिवासी मामिला मन्त्री श्री अर्जुन मुण्डाज्यूले यस मुद्दालाई अगाड़ि बढाएर हाम्रो संसदद्वारा जनतालाई प्रदान गरिएका अधिकारहरू पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा अस्वीकार नगरियोस् भनी सुनिश्चित गर्नुभएकोमा म उहाँहरूप्रति आफ्नो कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु।
तर, यो तथ्यप्रति जनताको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु कि यसैप्रकारले जलपाईगुड़ी जिल्लामा २९ सेप्टेम्बर २०१४ मा अनि अलिपुरदुआर जिल्लामा पनि १७ अक्टोबर २०१४ मा नै FRA 2006 लागू गरिएको थियो। तर, पश्चिम बङ्गाल सरकारले त्यही कानून हाम्रो क्षेत्रमा लागू गरेको छैन।
आजसम्म पनि, दार्जीलिङ्ग जिल्लामा FRA लागू गरिएको छ वा छैन भन्ने विषयमा कुनै स्पष्टता छैन।
म र हिमालयन फोरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनका अभियन्ताहरूद्वारा गरिएको संयुक्त प्रयासहरू फलिभूत भएको देख्न पाउँदा मलाई खुशी अनुभव भइरहेको छ, तर दार्जीलिङ्ग पहाड़, तराई अनि डुवर्सका जनतालाई उनीहरूका अधिकारबाट वञ्चित गर्न TMC सरकार कुन हदसम्म जान सक्दछ भनी म छक्क परिरहेको छु।
कालेबुङ्ग जिल्लामा FRA 2006 सेप्टेम्बर २०२० मा नै लागू गरिसकिएको भए तापनि एउटै वनबस्ती निवासीलाई आजसम्म पर्जा पट्टा अधिकार दिइएको छैन। यसैप्रकारले, अलिपुरदुआर अनि जलपाईगुड़ीका वनबस्तीमा बसोबास गर्ने धेरैजस्तालाई उनीहरूका वैधानिक अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ।
म पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई भारतीय संसदद्वारा २००६ मा नै पारित गरिसकिएको कानूनको कार्यान्वयन प्रक्रियामा टालमटोल गरी ढिल्याइँ नगर्न अनुरोध गर्दछु। दार्जीलिङ्ग पहाड़, तराई र डुवर्सका जनता लामो समयदेखि TMC सरकारको भेदभावपूर्ण नीतिहरूबाट पीड़ित रहेका छन्, अनि जनतालाई संविधानद्वारा ग्यारेन्टी गरिएका अधिकारहरू प्रदान गर्नमा थप कुनै ढिल्याइँ हामीले सहने छैनौँ।
म माननीय मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीज्यूलाई पनि चिया एवं सिंकोना बगान श्रमिकहरू अनि DI Fund भूमिमा पुश्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई उनीहरूका पर्जा पट्टा अधिकार अविलम्ब प्रदान गर्न अनुरोध गर्दछु।
